5 वर्षे उलटून गेली आणि तरीही तुम्ही म्हणता की चौकशी सुरू आहे… हे काय आहे ? मुंबई हायकोर्टाचा पोलिसांवर संताप

disha saliyan | Sushant singh rajput case |

मुंबई,दि-२७/११/२५, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई उच्च न्यायालयाने धक्कादायक निरीक्षण नोंदवलेले असून यामुळे राज्यातील राजकारणासह गृह विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी काळवळ उडालेली आहे. दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूच्या तपासाच्या संथ गतीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने दिशा सॅलियनच्या मृत्यूनंतर ५ वर्षांनंतरही मुंबई पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास का पूर्ण करता आला नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. “पाच वर्षे उलटून गेली आणि तरीही तुम्ही म्हणता की चौकशी सुरू आहे… हे काय आहे? पाच वर्षे आधीच उलटून गेली आहेत… कोणीतरी मरण पावले आहे… तुम्हाला फक्त ते आत्महत्या, सदोष हत्या, खून किंवा खून नाही इत्यादी तपासण्याची आवश्यकता आहे,” न्यायमूर्ती गडकरी यांनी सरकारी वकील मृण्मय देशमुख यांना सांगितले.
यावर, सरकारी वकिलांनी न्यायाधीशांना समजावून सांगितले की तपास सुरू आहे आणि ते सर्व शक्यता नाकारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज फॉरेन्सिक चाचण्यांसाठी पुन्हा पाठवले आहेत. याचिकेचा अभ्यास करताना, न्यायाधीशांनी नंतर हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की पोलिस याचिकाकर्त्याला – सालियनचे वडील सतीश यांना – खटल्यातील किमान मूलभूत कागदपत्रे देण्यास का टाळाटाळ करत आहेत. “वडिलांना मूलभूत कागदपत्रे देण्यात काय अडचण आहे? तो ‘पीडित’ ची व्याख्या करणाऱ्या सीआरपीसीच्या कलम २(डब्ल्यू)(अ) अंतर्गत येतो. ही अडचण काय आहे? कृपया यावर सूचना घ्या,” असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
खंडपीठाला उत्तर देताना देशमुख यांनी असे सादर केले की पोलिसांनी सतीश सालियन आणि त्यांच्या पत्नीचे तीनदा जबाब नोंदवले आहेत आणि प्रत्येक वेळी त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूसाठी त्यांचा कोणावरही आरोप नाही. “सुरुवातीला त्यांनी कोणावरही आरोप नसल्याचे सांगितले… २०२५ मध्ये, अलीकडेच त्यांनी हा वाद उपस्थित केला आणि आरोप केले…,” असे सरकारी वकिलांनी सादर केले. त्याच साक्षीदारांचे (दिशाचे पालक) जबाब वारंवार का नोंदवले गेले हे खंडपीठाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर देशमुख यांनी उत्तर दिले की पोलिसांनी त्यांचे पुरवणी जबाब नोंदवले आहेत.
दरम्यान, सतीशचे वकील नीलेश ओझा यांनी असा युक्तिवाद केला की देशमुख यांनी “तथ्यपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या” चुकीचे विधान केले आहे कारण पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटले होते की या प्रकरणातील प्रत्येक गोष्टीची चौकशी सुरू आहे आणि आणखी काहीही सिद्ध करायचे राहिले नाही. खंडपीठ ११ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल.